भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने उत्तराखंड में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख को 15 सितंबर से बढ़ाकर 3 अक्टूबर 2026 कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से सोमवार, 7 सितंबर को दी गई जानकारी के अनुसार, दावों और आपत्तियों के निस्तारण के लिए 17 अतिरिक्त दिनों का समय दिया गया है, ताकि सभी प्राप्त आवेदनों की जांच पूरी की जा सके।
देहरादून में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने बताया कि दावों और आपत्तियों के निस्तारण की समयसीमा को 11 सितंबर से बढ़ाकर 28 सितंबर 2026 तय किया गया है। 14 जुलाई 2026 को जारी प्रारूप मतदाता सूची के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 71,33,785 पंजीकृत मतदाता दर्ज किए गए थे। पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत राज्य भर में 24,30,387 मतदाताओं को सत्यापन हेतु नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें से 99.96 प्रतिशत मामलों (24,29,524 नोटिस) पर सुनवाई संपन्न हो चुकी है।
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, मतदाता सूची में संशोधन के लिए कुल 3.19 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से नए मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6 के तहत 1,37,146 आवेदन मिले हैं, जिनमें से 1,14,579 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। मतदाता सूची से नाम हटाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 के तहत 1,30,382 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 86,250 मामलों में निस्तारण बाकी है। इसके अलावा, विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 के तहत 51,781 आवेदन आए हैं, जिनमें 38,241 लंबित हैं।
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए आए कुल फॉर्म-7 आवेदनों में से 85 प्रतिशत से अधिक आवेदन राज्य के चार जिलों से प्राप्त हुए हैं। उधम सिंह नगर जिले से सर्वाधिक 43,878 नाम हटाने के आवेदन दर्ज किए गए हैं, जो राज्य के कुल फॉर्म-7 आवेदनों का लगभग 34 प्रतिशत है। इसके बाद हरिद्वार से 29,369, देहरादून से 19,402 और नैनीताल से 18,301 आवेदन मिले हैं।
जिलावार लंबित मामलों के विवरण के अनुसार, उधम सिंह नगर में प्राप्त 43,878 फॉर्म-7 आवेदनों में से 7 सितंबर तक केवल 8,975 का ही निस्तारण हो सका था, जबकि 34,903 मामले लंबित हैं। इसी तरह हरिद्वार में 17,554, नैनीताल में 11,498 और देहरादून में 11,262 नाम हटाने संबंधी आवेदनों पर अंतिम निर्णय लिया जाना शेष है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 28 सितंबर तक सभी दावों और आपत्तियों का वैधानिक निस्तारण कर 3 अक्टूबर को संशोधित अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
