उत्तराखंड के हल्द्वानी में आयोजित कांग्रेस रैली के बाद मंच के कथित ‘शुद्धिकरण’ का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। सोमवार को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इंदिरा भवन मुख्यालय में कांग्रेस के 32 अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) सांसदों की एक बैठक हुई। इस बैठक में सांसदों ने हल्द्वानी प्रकरण के विरोध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर हस्तक्षेप की मांग करने का निर्णय लिया।
बैठक के दौरान कांग्रेस के एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक के. राजू तथा एससी विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम की उपस्थिति में एससी-एसटी सांसदों के नए ‘संसदीय फोरम’ के गठन की घोषणा की गई। तेलंगाना से कांग्रेस के लोकसभा सांसद मल्लू रवि के अनुसार, यह फोरम दलित और आदिवासी समुदायों के अधिकारों और स्वाभिमान से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए निरंतर कार्य करेगा।
कांग्रेस सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपे जाने वाले ज्ञापन के प्रारूप को अंतिम रूप दिया। इस ज्ञापन के माध्यम से सांसदों ने मांग की है कि केंद्र सरकार को उत्तराखंड प्रशासन को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कथित शुद्धिकरण कराने वालों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने के निर्देश देने चाहिए। कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडीकुन्निल सुरेश के अनुसार, सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने 8 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में मुलाकात का समय मांगा है।
मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, 8 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में एक जनसभा को संबोधित किया था। इसके उपरांत 11 अगस्त को कुछ स्थानीय संगठनों द्वारा उस स्थान पर कथित रूप से शुद्धिकरण यज्ञ का आयोजन किया गया। इस घटना को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में आपत्ति दर्ज कराई थी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह घटना संवैधानिक समानता के सिद्धांतों और अस्पृश्यता उन्मूलन के विरुद्ध है।
कांग्रेस एससी विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम के अनुसार, नवनिर्मित संसदीय एससी-एसटी फोरम के कामकाज के संचालन के लिए आगामी दिनों में नई दिल्ली में एक स्थायी सचिवालय की स्थापना भी की जाएगी।
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