उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों के पुनर्वास और रोजगार सहायता के लिए समर्पित ‘अग्निवीर रोजगार सेल’ का गठन करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। कुमाऊं क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और शहीदों के परिवारों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा साझा किया।
यूनीवार्ता और इंडिया टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद गठित यह विशेष सेल अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी करने वाले युवाओं को नागरिक जीवन में पुनः समायोजित करने में मदद करेगा। यह सेल अग्निवीरों की योग्यता और कौशल के अनुसार विभिन्न सरकारी विभागों, निजी संस्थानों तथा स्वरोजगार योजनाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और करियर मार्गदर्शन देने का कार्य करेगा। इससे पहले धामी सरकार ने उत्तराखंड राज्य की सरकारी नौकरियों, जैसे पुलिस, वन विभाग और आपदा प्रबंधन में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण और आयु सीमा में छूट का निर्णय लिया था।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सैन्य परिवारों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने परमवीर चक्र विजेताओं के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 1.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया है। इसके अलावा देश की रक्षा में बलिदान देने वाले अन्य शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली सहायता राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया गया है। सरकार ने शहीदों के पैतृक गांवों में उनकी प्रतिमाएं स्थापित करने का भी फैसला किया है ताकि आने वाली पीढ़ियों को उनके बलिदान से प्रेरणा मिल सके।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य सरकार ने अब तक 28 शहीद सैनिकों के पात्र आश्रितों को सरकारी नौकरी प्रदान की है, और नौकरी के लिए आवेदन की समयसीमा को दो साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देहरादून में निर्मित किया जा रहा ‘सैन्य धाम’ जल्द ही जनता को समर्पित किया जाएगा।
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