उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए बड़ा फैसला लिया गया। राज्य मंत्रिमंडल ने ‘स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना’ के तहत पात्र युवाओं को निशुल्क वितरण के लिए 25 लाख टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹2,374.60 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है।
शासकीय प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से चुनी गई संस्थाओं को खरीद आदेश जारी करने की स्वीकृति दे दी गई है। यह पांच वर्षीय योजना स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों को आधुनिक डिजिटल साधनों से जोड़ने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। सरकार के अनुसार, इन उपकरणों से छात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की तैयारी के साथ-साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण और रोजगार व स्वरोजगार से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि डिजिटल संसाधनों तक आसान पहुंच से उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और आईटीआई के छात्रों की दक्षता और रोजगार क्षमता में सुधार होगा। इसी बैठक में कैबिनेट ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों व संस्थानों में एमबीबीएस और बीडीएस उत्तीर्ण छात्रों के अनिवार्य इंटर्नशिप मानदेय को ₹12,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी।
इधर, लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ‘मिशन रोजगार’ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि विभाग के 3,446 तकनीकी सहायकों और 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार आगामी छह महीनों के भीतर विभिन्न चरणों में एक लाख युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र वितरित करेगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से अब तक प्रदेश में 9.30 लाख से अधिक युवाओं को निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं।
स्रोत: ddnews.gov.in · www.hindustantimes.com · theprint.in
