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आगरा में 26 जुलाई को ‘मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना’ का शुभारम्भ, डीएम‑कमिश्नरों को तैयारी के निर्देश

उत्तर प्रदेश में शिक्षकों‑कर्मचारियों के लिए ‘मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना’ 26 जुलाई को आगरा से शुरू होगी। प्रशासन को पंजीकरण, कार्ड वितरण और लाइव प्रसारण सहित सभी तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

फोटो साभार: livehindustan.com

उत्तर प्रदेश में शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ‘मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना’ की औपचारिक शुरुआत 26 जुलाई को आगरा में होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने बुधवार, 23 जुलाई 2026 को सभी जिलाधिकारियों और मंडलीय आयुक्तों को निर्देश दिए कि वे डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, खंदारी कैंपस (आगरा) में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा होने वाले राज्य‑स्तरीय शुभारम्भ कार्यक्रम के लिए तैयारियां पूरी कर लें।

लाइव हिन्दुस्तान के मुताबिक, जिलाधिकारी स्तर पर बैठकों में सभी शासकीय विद्यालयों व शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने संस्थान के समस्त शिक्षकों‑कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के कैशलेस हेल्थ कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। आगरा में प्रस्तावित कार्यक्रम का कलेक्ट्रेट सभागार से सजीव प्रसारण कराने की भी तैयारी कराई जा रही है, ताकि अधिकतम लाभार्थियों तक योजना के प्रावधान और प्रक्रियाएं पहुंच सकें।

अमर उजाला (आगरा संस्करण) की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुख्यमंत्री 25–26 जुलाई को दो‑दिवसीय प्रवास पर आगरा रहेंगे और खंदारी परिसर के शिवाजी मंडपम में आयोजित उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय कर प्रतिभागियों की सूची, कार्ड वितरण एवं तकनीकी व्यवस्थाओं की रूपरेखा समयबद्ध तरीके से तैयार करने को कहा गया है।

योजना का उद्देश्य शिक्षा विभाग से संबद्ध कार्मिकों और उनके आश्रितों को उपचार के दौरान बिना नगद भुगतान (कैशलेस) सुविधा उपलब्ध कराना है। जुलाई के पूर्वार्द्ध में वाराणसी में हुई विभागीय तैयारियों के बाद 26 जुलाई को राज्य‑स्तर पर औपचारिक शुभारम्भ प्रस्तावित है, जिसके लिए मुख्य सचिव ने कार्यक्रम‑स्थल, पंजीकरण, कार्ड जनरेशन और अस्पताल नेटवर्किंग से जुड़े बिंदुओं की विशेष समीक्षा करने को कहा है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने जिलों में मंडलीय अधिकारियों और नामित नोडल प्राचार्यों के साथ तत्काल समन्वय बैठकों, माइक्रोप्लान और मीडिया/आईटी सपोर्ट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, ताकि शुभारम्भ दिवस पर पात्र लाभार्थियों को हेल्थ कार्ड वितरण एवं ऑनबोर्डिंग सुचारु ढंग से हो सके।

स्रोत: timesofindia.indiatimes.com · www.livehindustan.com · www.amarujala.com