महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में सात सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। यह घोषणा विधान परिषद में मंत्री आशीष शेलार ने की, जबकि विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी समिति के गठन की पुष्टि की। सरकार का लक्ष्य शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने का है, भारतीय एक्सप्रेस के अनुसार।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक समिति में पूर्व बॉम्बे हाई कोर्ट जज जस्टिस आर.सी. चव्हाण और जस्टिस एस.जी. मेहरे, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव डी.के. जैन, पूर्व एडवोकेट जनरल बिरेंद्र सराफ, सामाजिक कार्यकर्ता रमेश पाटंगे और शिक्षा विशेषज्ञ डॉ. सुवर्णा रावले शामिल हैं। शेलार ने बताया कि समिति UCC के क्रियान्वयन के लिए नियम और सुझाव तैयार करेगी। सरकार ने कहा कि पैनल की सिफारिशों के आधार पर विधेयक शीतकालीन सत्र, नागपुर में रखा जा सकता है। ([indianexpress.com](https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/maharashtra-ucc-panel-headed-justice-ranjana-desai-drafted-uttarakhand-code-10778736/))
टीवी9 हिंदी और रिपब्लिक के अनुसार, समिति के गठन का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण जैसे व्यक्तिगत कानूनों को एक समान ढांचे में लाना है। दोनों रिपोर्टों में जस्टिस देसाई की अध्यक्षता की आधिकारिक पुष्टि और सात सदस्यों की रचना का उल्लेख है। ([tv9hindi.com](https://www.tv9hindi.com/india/maharashtra-ucc-committee-justice-ranjana-desai-draft-3845190.html?utm_source=openai))
इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने विधानमंडल में समिति में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग उठाई। उनकी आपत्ति में कहा गया कि मुस्लिम आबादी का उल्लेखनीय हिस्सा होने के बावजूद पैनल में एक भी मुस्लिम सदस्य नहीं है। ([indianexpress.com](https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/maharashtra-ucc-panel-headed-justice-ranjana-desai-drafted-uttarakhand-code-10778736/))
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यह भी रेखांकित है कि जस्टिस रंजना देसाई ने पहले उत्तराखंड के UCC का मसौदा तैयार कराने वाली समिति की अध्यक्षता की थी और उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने UCC लागू किया। इस पृष्ठभूमि के चलते महाराष्ट्र के निर्णय को उत्तराखंड की पहल से जोड़ा जा रहा है। ([indianexpress.com](https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/maharashtra-ucc-panel-headed-justice-ranjana-desai-drafted-uttarakhand-code-10778736/))
सरकार के अनुसार, समिति की सिफारिशें आने के बाद अगला कदम विधेयक का प्रारूप तैयार करना और उसे शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत करना होगा। टीवी9 हिंदी की रिपोर्ट में सरकार का लक्षित समय-सीमा शीतकालीन सत्र बताई गई है। ([tv9hindi.com](https://www.tv9hindi.com/india/maharashtra-ucc-committee-justice-ranjana-desai-draft-3845190.html?utm_source=openai))
स्रोत: indianexpress.com · www.tv9hindi.com · www.republicworld.com
