प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात कहा कि सरकार परीक्षा पेपर लीक मामलों में त्वरित सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट‑ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, यह कदम युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए उठाया जा रहा है, और संबंधित सख्त प्रावधानों वाला मसौदा विधेयक शुक्रवार, 24 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल में रखा जाएगा।
पीआईबी की विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने कहा कि “हमने पेपर लीक में संलिप्त लोगों को सख्त और त्वरित दंड दिलाने के लिए फास्ट‑ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्णय लिया है,” और अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बयान 23 जुलाई 2026 की सुबह और रात साझा संदेशों में जारी किया गया। (pib.gov.in)
प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर प्रकाशित अद्यतन में बताया गया कि यह घोषणा देशभर में परीक्षा अनियमितताओं, विशेषकर NEET‑UG से जुड़ी शिकायतों के बीच हुई है। वेबसाइट पर साझा किए गए संदेश में यह भी कहा गया कि युवाओं का हित सर्वोपरि है और दंड प्रावधान कड़े किए जाएंगे। (pmindia.gov.in)
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, पीएम मोदी ने अपने रात 11:52 बजे के वीडियो संदेश में कहा कि फास्ट‑ट्रैक अदालतों और सख्त सजा से जुड़े मसौदा प्रावधान शुक्रवार को कैबिनेट में चर्चा के लिए लाए जाएंगे और मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह में संसद में पारित कराने के प्रयास होंगे। (indiatoday.in)
रॉयटर्स के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया कि यह प्रधानमंत्री की इस मुद्दे पर पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया है, जो लगातार चल रहे छात्र प्रदर्शनों के बीच आई है; विरोधकारी समूह शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रदर्शन के दबाव के बीच सरकार ने त्वरित सुनवाई की घोषणा की है। (investing.com)
हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि प्रधानमंत्री की इस घोषणा पर सोशल मीडिया पर मिली‑जुली प्रतिक्रियाएं आईं—कुछ समूहों ने अदालतों के जरिए त्वरित दंड का समर्थन किया, जबकि अन्य ने प्रणालीगत सुधारों और जवाबदेही पर जोर दिया। (hindustantimes.com)
सरकारी संचार के अनुसार, अगला ठोस चरण आज, 24 जुलाई 2026 को कैबिनेट बैठक में मसौदे पर विचार है; इसके बाद विधेयक को मौजूदा मानसून सत्र में पेश करने की तैयारी बताई गई है। (indiatoday.in)
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