उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार (27 अगस्त 2026) को लखनऊ में ‘यूपी स्टार्टअप मिशन पोर्टल’ का शुभारंभ किया और ‘उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026’ की आधिकारिक पुस्तिका का विमोचन किया। ‘यूपी स्टार्टअप इकोसिस्टम इवेंट 2026’ के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के 107 स्टार्टअप्स को ₹3.42 करोड़ और 9 इंक्यूबेटर्स को ₹1.79 करोड़ की प्रोत्साहन राशि के चेक वितरित किए। कार्यक्रम में नए इंक्यूबेटर्स को आधिकारिक मान्यता पत्र भी प्रदान किए गए।
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से पहले केवल 120 स्टार्टअप्स पंजीकृत थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 24,000 से अधिक हो गई है। इनमें से 8 स्टार्टअप्स ‘यूनिकॉर्न’ का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कुल स्टार्टअप्स में से लगभग 50 प्रतिशत का संचालन महिला उद्यमियों द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, देशभर में स्टार्टअप्स की संख्या वर्ष 2014 के लगभग 500 से बढ़कर अब 2.5 लाख से अधिक हो चुकी है।
मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी को राज्य की विकास यात्रा में ‘डेमोग्राफिक डिविडेंड’ बताया। उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय और कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता तीन गुना बढ़ी है। राज्य सरकार नए स्टार्टअप्स को वित्तीय प्रोत्साहन के अलावा लीज पर भूमि, प्लग-एंड-प्ले सुविधाएं तथा इंक्यूबेशन सहायता उपलब्ध करा रही है। सरकार एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, ड्रोन और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे डीप-टेक क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence) स्थापित कर रही है।
आयोजन के दौरान आईआईटी कानपुर, आईआईटी-बीएचयू और ट्रिपल आईटी जैसे उच्च शैक्षणिक संस्थानों के साथ अनुसंधान एवं नवाचार प्रोत्साहन मॉडल साझा किए गए। स्टार्टअप नीति-2026 के तहत विश्वविद्यालयों में अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए एक विशेष फंड गठित किया गया है, जिसके जरिए नए विचार और उद्यम शुरू करने वाले युवाओं को प्राथमिक वित्तीय अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
स्रोत: ddnews.gov.in · www.rediff.com · www.amarujala.com
