उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अवसंरचना विकास, जनकल्याण और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 21 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और विभिन्न वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए कई प्रमुख निर्णयों पर मुहर लगाई गई।
बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों के अनुसार, बुलंदशहर के रास्ते जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले 74.467 किलोमीटर लंबे, 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इस एक्सप्रेसवे में भविष्य की यातायात आवश्यकताओं के अनुसार इसे 8-लेन तक विस्तारित करने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा, प्रयागराज और चित्रकूट के समन्वित एवं त्वरित विकास के लिए ‘प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण’ के गठन को भी मंजूरी दी गई है।
सामाजिक कल्याण और औद्योगिक नवाचार को गति देने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए ‘उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड’ के गठन को हरी झंडी दी। वहीं, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग के अंतर्गत ‘विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0’ के नए दिशा-निर्देशों और संशोधित वित्तीय आवंटन को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ और नोएडा में अत्याधुनिक ‘यू-हब्स’ स्थापित किए जाएंगे।
कैबिनेट बैठक के बाद विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 59,019 करोड़ रुपये से अधिक का अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, इस अनुपूरक बजट के साथ ही उत्तर प्रदेश के चालू वित्तीय वर्ष के कुल बजट का आकार बढ़कर 9.71 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
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