उत्तर प्रदेश सरकार के एंटी भू-माफिया अभियान के तहत राज्य में सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जों के खिलाफ चलाए गए अभियानों में 84,005 हेक्टेयर (लगभग 2.08 लाख एकड़) भूमि को कब्जामुक्त करा लिया गया है। राज्य राजस्व विभाग द्वारा बुधवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस मुक्त कराई गई भूमि का उपयोग औद्योगिक इकाइयों, लॉजिस्टिक्स पार्कों, विश्वविद्यालयों और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए लैंड बैंक के रूप में किया जाएगा।
राजस्व विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा और अवैध कब्जों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य, मंडल, जनपद और तहसील स्तर पर चार स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस व्यवस्था के माध्यम से सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण की पहचान से लेकर जमीन को कब्जामुक्त कराने की प्रक्रिया संचालित की जा रही है।
आम नागरिकों की सहूलियत के लिए शुरू किए गए एंटी भू-माफिया ऑनलाइन पोर्टल पर अब तक कुल 4,34,016 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विभाग के अनुसार, इनमें से 4,31,697 शिकायतों (99 प्रतिशत से अधिक) का निस्तारण कर दिया गया है, जबकि 2,319 शिकायतें प्रक्रियाधीन हैं। पोर्टल के जरिए दर्ज शिकायतों की प्रगति की डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था लागू की गई है।
कार्रवाई का ब्योरा देते हुए राजस्व अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 1,413 बड़े अतिक्रमणकारियों को चिह्नित किया गया है और उनके खिलाफ 4,751 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। इसके अलावा 25,068 राजस्व मामले, 1,168 सिविल केस तथा गैंगस्टर एक्ट व गुंडा एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई है।
स्रोत: www.business-standard.com · www.freepressjournal.in · www.uniindia.com
