उत्तराखंड के नैनीताल जिले की हल्द्वानी कोतवाली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद राज्य में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। पुलिस ने स्थानीय निवासी अमित कुमार की शिकायत पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 196 और 299 के तहत यह प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी द्वारा हल्द्वानी के रामलीला मैदान के घटनाक्रम पर दिए गए बयानों से अनुसूचित वर्ग की सामाजिक और धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
यह विवाद 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा से शुरू हुआ था। जनसभा के दो दिन बाद, 10 अगस्त को एक संगठन के लोगों ने परिसर में हवन-पूजन और गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण का आयोजन किया था। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया और जनसभाओं के माध्यम से इस आयोजन पर सवाल उठाते हुए इसे छुआछूत और दलित विरोधी मानसिकता का परिचायक करार दिया था तथा आयोजकों के खिलाफ अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की थी।
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने बयान जारी कर कहा कि जनता की आवाज उठाने वाले नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज कराना अन्यायपूर्ण है। वहीं, राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पुष्टि की है कि कांग्रेस कार्यकर्ता राज्य के सभी 13 जिलों में पुलिस में शिकायतें दर्ज कराएंगे। इसके अलावा 7 सितंबर को देहरादून में एक विशाल प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा तय की गई है।
दूसरी तरफ, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रवक्ताओं ने स्पष्ट किया है कि रामलीला मैदान में हुए धार्मिक अनुष्ठान से भाजपा का कोई सीधा संबंध नहीं था। भाजपा नेताओं का तर्क है कि कांग्रेस के पास कोई ठोस राजनीतिक मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह इस विषय को अनावश्यक तूल दे रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, दर्ज प्राथमिकी के आधार पर साक्ष्यों का संकलन कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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