संविधान (130वां संशोधन) विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) 17 जुलाई 2026 को अपनी रिपोर्ट अपनाने जा रही है, जबकि केंद्र सरकार इसे आगामी मानसून सत्र में आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, समिति अपनी सिफारिशों में उस प्रावधान को बरकरार रखने की ओर है, जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों को “गंभीर अपराध” में 30 लगातार दिनों की न्यायिक हिरासत होने पर पद से हटाया जा सकेगा। समिति की रूपरेखा 1 जुलाई को साझा हुई जानकारी पर आधारित है। ([indianexpress.com](https://indianexpress.com/article/india/constitution-amendment-bill-remove-pm-cm-minister-detention-10766335/lite/?utm_source=openai))
इकोनॉमिक टाइम्स ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि केंद्र मानसून सत्र (संभावित रूप से 20 जुलाई से) में इस विधेयक को सूचीबद्ध कर सकता है, बशर्ते JPC 17 जुलाई को रिपोर्ट अंतिम रूप दे दे। प्रस्तावित प्रावधान के अनुसार, पांच वर्ष अथवा उससे अधिक सजा वाले अपराधों में 30 दिनों की निरंतर हिरासत होने पर संबंधित पद स्वतः रिक्त माना जा सकता है, या राष्ट्रपति/राज्यपाल प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री की सलाह पर हटाने का आदेश दे सकते हैं। ([economictimes.indiatimes.com](https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/govt-likely-to-push-pm-cms-jail-bill-in-upcoming-monsoon-session/articleshow/132123147.cms?utm_source=openai))
डीकन हेराल्ड की रिपोर्ट में भी यह कहा गया कि 130वें संशोधन विधेयक, 2025 की जांच कर रही समिति जुलाई के मध्य तक रिपोर्ट जमा करने की तैयारी में है। रिपोर्ट में धारा को यथावत रखने की संभावना जताई गई है, हालांकि विपक्षी सदस्यों की ओर से असहमति-टीका (dissent) दर्ज होने की बात भी रेखांकित की गई है। ([deccanherald.com](https://www.deccanherald.com/amp/story/india/the-pm-and-cm-removal-bill-jpc-set-to-submit-report-on-130th-constitutional-amendment-bill-by-july-17-ahead-of-monsoon-session-4059020?utm_source=openai))
फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से लिखा कि JPC 17 जुलाई को अपनाई जाने वाली रिपोर्ट में 30 दिनों की हिरासत पर स्वत: पद-च्युत करने वाले प्रावधान को बनाए रखने की सिफारिश कर सकती है और दुरुपयोग-निरोधक कुछ सावधानियां जोड़ने पर विचार संभव है। यह विधेयक लोकसभा में 20 अगस्त 2025 को पेश किया गया था। ([financialexpress.com](https://www.financialexpress.com/india-news/jpc-set-to-clear-controversial-bill-on-removal-of-cms-ministers-after-30-days-in-custody-report/4281057/?utm_source=openai))
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, समिति का मसौदा सुझाव देता है कि “गंभीर अपराध” की परिभाषा ऐसे अपराधों तक सीमित रहे जिनमें कम से कम पांच वर्ष की सजा का प्रावधान है, और 30 दिनों की निरंतर न्यायिक हिरासत की शर्त पूरी होने पर ही कार्रवाई मानी जाएगी। साथ ही, हटाने की प्रक्रिया या तो 31वें दिन स्वत: प्रभावी होगी या संबंधित संवैधानिक प्राधिकार (राष्ट्रपति/राज्यपाल) औपचारिक आदेश जारी करेंगे। विपक्ष ने संभावित राजनीतिक दुरुपयोग, वैधानिक निरपराधिता के सिद्धांत और संघीय संरचना पर प्रभाव संबंधी आपत्तियां दर्ज कराई हैं, जैसा कि रिपोर्टों में उल्लेखित है। ([indianexpress.com](https://indianexpress.com/article/india/constitution-amendment-bill-remove-pm-cm-minister-detention-10766335/lite/?utm_source=openai))
आगामी प्रक्रिया के तौर पर, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और डीकन हेराल्ड के मुताबिक JPC 17 जुलाई 2026 को रिपोर्ट अंतिम रूप देगी और सरकार मानसून सत्र, जो 20 जुलाई से शुरू होने की संभावना बताई गई है, में विधेयक पर अगला कदम उठा सकती है। ([financialexpress.com](https://www.financialexpress.com/india-news/jpc-set-to-clear-controversial-bill-on-removal-of-cms-ministers-after-30-days-in-custody-report/4281057/?utm_source=openai))
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