उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए जन प्रतिनिधियों और दायित्वधारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने दायित्वधारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे सरकार और आम जनता के बीच एक मजबूत सेतु की भूमिका निभाएं और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।
बैठक के दौरान राज्य के विकास कार्यों, जनसमस्याओं के समाधान तथा शासन-प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दायित्वधारियों की जिम्मेदारी केवल सरकारी नीतियों को जनता तक ले जाना ही नहीं है, बल्कि धरातल से जन आकांक्षाओं और सुझावों को शासन तक पहुंचाना भी है। उन्होंने निर्देश दिए कि जनहित के मामलों पर त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई की जाए ताकि नागरिकों को अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए परेशान न होना पड़े।
उसी दिन आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आयोजित ‘लाभार्थी सम्मेलन’ में भी भाग लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य में शिक्षा सुधारों का उल्लेख करते हुए बताया कि सरकार ने उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को समाप्त कर ‘उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण’ का गठन किया है। उन्होंने बताया कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना है।
बैठक में उपस्थित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी दायित्वधारियों से अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने और राज्य सरकार के विकास अभियानों को गति देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा जेंडर बजट, स्वरोजगार योजनाओं और अवस्थापना विकास पर दिए जा रहे जोर के तहत सभी अधिकारियों व समन्वयकों को पारदर्शी तरीके से जन शिकायतें निपटाने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
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