उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार, 11 सितंबर को देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य, खेल, ऊर्जा, न्याय, कारागार प्रशासन और भूमि आवंटन से जुड़े 10 प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में सबसे बड़ा निर्णय प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों के मानदेय में बढ़ोतरी से जुड़ा रहा, जिसे बढ़ाकर अब ₹25,000 प्रति माह कर दिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, राज्य के पांच शासकीय मेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत इंटर्न डॉक्टरों को अब तक ₹17,000 प्रति माह का स्टाइपेंड दिया जाता था। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे डॉक्टरों की मांग को स्वीकार करते हुए कैबिनेट ने इसमें ₹8,000 की सीधी बढ़ोतरी को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से पर्वतीय क्षेत्रों में बॉन्ड के तहत सेवाएं दे रहे मेडिकल छात्रों को प्रत्यक्ष राहत मिलेगी।
राज्य खेल नीति 2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण व अन्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में सीधे समायोजित करने के लिए 243 पदों पर ‘आउट ऑफ टर्न’ नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायक अध्यापक व्यायाम के पदों को पुनर्गठित कर अपर सहायक अध्यापक व्यायाम (लेवल-6) के 33 नए पद विशेष रूप से सृजित किए गए हैं। इन मेधावी खिलाड़ियों की नियुक्तियां खेल, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग में की जाएंगी।
स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के तहत मंत्रिमंडल ने हरिद्वार के सलेमपुर क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) के 100 बेड वाले नए अस्पताल के निर्माण हेतु 15 एकड़ भूमि के आवंटन को मंजूरी दी। इसके अलावा, मसूरी में जीएमवीएन पार्किंग की 972 वर्ग गज भूमि गढ़वाल सभा को सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन के लिए आवंटित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट ने शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि करने, विधिक माप विज्ञान विभाग की लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने और कारागार प्रशासन की सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन करने के फैसलों को भी स्वीकृति प्रदान की। साथ ही, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग तथा वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने के प्रस्ताव को भी पारित किया गया।
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