उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में शहरी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और जल-निकासी व्यवस्था में सुधार के लिए ₹1,967 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस स्वीकृत राशि का सबसे बड़ा हिस्सा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 15 जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) आधारित जल-निकासी परियोजनाओं के निर्माण पर खर्च किया जाएगा।
सरकारी ब्योरे के अनुसार, कुल ₹1,967 करोड़ की राशि में से ₹1,960 करोड़ सीधे 15 जीआईएस-आधारित ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, चंपावत जिले के टनकपुर स्थित खेतखेड़ा गांव को शारदा नदी के कटाव से बचाने के लिए ₹6.82 करोड़ की बाढ़ सुरक्षा योजना को मंजूरी दी गई है। वहीं ऊधम सिंह नगर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में चकबंदी कार्यालय के सामने इंटरलॉकिंग-टाइल कार पार्किंग निर्माण के लिए ₹42.12 लाख की पहली किस्त भी स्वीकृत की गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के शहरों में सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी स्वीकृत परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता मानकों के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि आम जनता को इसका शीघ्र लाभ मिल सके।
जीआईएस-आधारित ड्रेनेज सिस्टम के तहत शहरी क्षेत्रों में वैज्ञानिक तरीके से जल निकासी नेटवर्क तैयार किया जाएगा ताकि मानसूनी बारिश के दौरान होने वाले जलभराव से राहत मिल सके। राज्य सरकार के निर्देशों के तहत टनकपुर के खेतखेड़ा गांव में शारदा नदी के दाहिने तट पर बाढ़ सुरक्षा कार्य सिंचाई विभाग की देखरेख में शुरू किए जा रहे हैं।
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