देहरादून, 11 जून 2026। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में मदरसा बोर्ड को 1 जुलाई 2026 से समाप्त करने की तैयारी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लिए गए इस निर्णय के तहत केवल वे मदरसे ही संचालित रहेंगे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करेंगे।
यूएनआई समाचार एजेंसी के अनुसार, सरकार ने इस कदम के लिए आवश्यक कार्यवाही पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की कि जुलाई 2026 से राज्य में केवल वही मदरसे चल सकेंगे जो उत्तराखंड सरकार के पाठ्यक्रम का अनुपालन करेंगे।
नेशन प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह नीति राज्य में शैक्षिक एकरूपता लाने के उद्देश्य से ली गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी सोशल मीडिया पर इस संबंध में जानकारी साझा की है।
यह कदम समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के बाद शिक्षा क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। विपक्षी दलों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
सरकार का कहना है कि इस फैसले से राज्य के शैक्षिक मानकों में सुधार होगा और सभी संस्थान समान नियमों के अधीन रहेंगे।
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स्रोत: www.uniindia.com · www.nationpress.com
