देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत शनिवार (26 सितंबर 2026) को 2016 के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (वीपीडीओ) भर्ती परीक्षा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के देहरादून स्थित कार्यालय में पेश हुए। केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने उनसे करीब छह घंटे तक पूछताछ की और बयान दर्ज किए।
ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में हरीश रावत ने बताया कि एजेंसी ने दो दिन पूर्व उन्हें नोटिस भेजकर उनके व्यक्तिगत और परिजनों के पिछले वर्षों के आयकर रिटर्न (आईटीआर) और संपत्तियों का ब्योरा मांगा था। शनिवार सुबह पूर्व सीएम गले में अपनी दिवंगत मां की तस्वीर पहनकर अकेले ही ईडी दफ्तर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे अपनी मां, मां जगदंबा और धरती माता का आशीर्वाद लेकर शांत भाव से एजेंसी के प्रश्नों का उत्तर देने आए हैं।
छह घंटे की पूछताछ समाप्त होने के बाद कार्यालय से बाहर आए हरीश रावत ने मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा कि पूछताछ के दौरान अधिकारियों के साथ सभी विषयों पर बात हुई। हालांकि, उन्होंने इसे आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनावों से पहले सत्ताधारी दल का राजनीतिक प्रतिशोध और दबाव बनाने की रणनीति करार दिया। रावत के अनुसार, चुनाव नजदीक आते ही विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है।
उल्लेखनीय है कि यह मामला उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) द्वारा 2016 में आयोजित वीपीडीओ भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। ईडी ने 10 सितंबर को हरीश रावत के पूर्व विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) और वर्तमान निजी सहायक चंदन सिंह जीना के परिसरों पर छापेमारी की थी। जांच एजेंसी के अनुसार, उस कार्रवाई में जीना के ठिकानों से नकद राशि, सोना और महंगी घड़ियां बरामद की गई थीं।
छापेमारी के बाद 11 सितंबर को हरीश रावत ने कांग्रेस कार्य समिति (CWC) के स्थायी आमंत्रित सदस्य और प्रदेश कार्यकारिणी के पदों से इस्तीफे का ऐलान किया था। शनिवार को पूछताछ के दौरान ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। जांच एजेंसी के अधिकारियों के अनुसार, जुटाए गए दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर मामले की अगली कानूनी प्रक्रिया संचालित की जाएगी।
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