उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को समाज कल्याण विभाग की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 9,91,914 लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के जरिए ₹147.05 करोड़ की पेंशन किस्त जारी की। मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय से ‘वन-क्लिक’ भुगतान तंत्र के माध्यम से यह राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अगस्त माह में 5,605 नए लाभार्थियों को भी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जोड़ने की मंजूरी प्रदान की।
राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, अगस्त माह के लिए आवंटित ₹147.05 करोड़ की कुल धनराशि में राज्य सरकार का अंश लगभग ₹140.11 करोड़ है, जबकि केंद्र सरकार का अंश ₹6.94 करोड़ है। कुल 9.91 लाख से अधिक लाभार्थियों में से 2,14,711 लाभार्थी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत आच्छादित हैं, जबकि 7,77,203 लाभार्थी राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समाज के कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पेंशन वितरण में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को संवेदनशीलता के साथ दूर किया जाए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि जो पात्र लाभार्थी किसी कारणवश आधार कार्ड प्राप्त नहीं कर सके हैं, उन्हें चिह्नित कर उनके खातों में सीधी भुगतान व्यवस्था की जाए ताकि आधार संबंधी बाधाओं के कारण कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन से वंचित न रहे।
शासकीय विवरण के अनुसार, अगस्त महीने में स्वीकृत 5,605 नई पेंशनों में 3,945 वृद्धावस्था पेंशन, 1,000 विधवा पेंशन, 416 दिव्यांग पेंशन, 106 किसान पेंशन, 23 परित्यक्ता महिला पेंशन और 115 भरण-पोषण अनुदान के लाभार्थी शामिल हैं। इस दौरान अधिकारियों ने अवगत कराया कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आगामी 18 और 19 सितंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच सामाजिक सशक्तिकरण की प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श होगा।
