लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को लेकर की गई टिप्पणियों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा ऐतराज जताया है। मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर राहुल गांधी के संबोधन का एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता की भाषा शैली दिन-प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग किसी भी सभ्य राजनीतिक संस्कृति में स्वीकार्य नहीं हो सकता।
समाचार एजेंसी एएनआई और प्रमुख समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार, राहुल गांधी ने ‘रचनात्मक कांग्रेस’ के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की विदेश नीति की आलोचना की थी। अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को केवल वैश्विक नेताओं से गले मिलने तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि देश के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस बयान का वीडियो सामने आने के बाद उत्तराखंड की राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयान में लिखा कि राहुल गांधी द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा भारत की राजनीतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि यह भारतीय राजनीति की गरिमा और मर्यादा पर एक कलंक है। उन्होंने कहा कि देश की जनता नेताओं के शब्दों, उनके संस्कारों और उनकी सोच का बारीकी से मूल्यांकन कर रही है। धामी ने दावा किया कि इसी मानसिकता और अमर्यादित बयानों के कारण देश के मतदाताओं ने कांग्रेस को लगातार खारिज किया है और आगे भी खारिज करते रहेंगे।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी की टिप्पणियों को असंसदीय और हताशा का प्रतीक बताया। दूसरी ओर, कांग्रेस नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार सरकार की नीतियों की समीक्षा करना और कमियों को सामने लाना है।
एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री धामी द्वारा साझा की गई इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उत्तराखंड भाजपा के राज्य पदाधिकारियों ने भी बयान जारी कर कांग्रेस नेतृत्व से सार्वजनिक रूप से जवाबदेही की मांग की है।
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