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Politics

उत्तराखंड: CM धामी का बड़ा ऐलान, ‘युवा आयोग’ का होगा गठन और 3 जिलों में बनेंगे औद्योगिक पार्क

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश का पहला 'युवा आयोग' बनाने और चमोली, पौड़ी व अल्मोड़ा में औद्योगिक पार्क स्थापित करने का ऐलान किया है।

प्रतीकात्मक चित्र

देहरादून में स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के युवाओं, उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में नीति निर्माण प्रक्रिया में युवाओं की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश का पहला ‘युवा आयोग’ गठित किया जाएगा। इसके अलावा, पर्वतीय जिलों में औद्योगिक गतिविधियों और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए चमोली, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास और उन्हें रोजगार प्रदाता बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना’ की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत 18 से 30 वर्ष के युवाओं को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे IIT और IIM के जरिए निशुल्क उद्यमिता और कौशल प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत नया उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण राशि पर 30 प्रतिशत का अनुदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती गांवों के युवाओं, पूर्व सैनिकों और सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों को अपने ही क्षेत्रों में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए विशेष अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही, उत्तराखंड के साहसी बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस वर्ष से राज्य स्तर पर ‘बाल वीरता पुरस्कार’ की शुरुआत करने का फैसला लिया गया है।

जन कल्याणकारी योजनाओं का ब्योरा देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली अंशदान राशि को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त प्रदेश में वर्ग-3 और वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण के लिए समय-सीमा का विस्तार कर पात्र लाभार्थियों को भूमिधरी अधिकार दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2035 तक उत्तराखंड को एक विकसित और समृद्ध राज्य बनाने का संकल्प भी दोहराया।

समारोह के अंत में मुख्यमंत्री ने सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिसकर्मियों को पदक प्रदान किए और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस पर घोषित की गई इन नई योजनाओं के क्रियान्वयन और दिशानिर्देशों को लेकर जल्द ही संबंधित विभागों द्वारा विस्तृत अधिसूचना जारी की जाएगी।

स्रोत: www.amritvichar.com · www.webdunia.com