देहरादून, 10 जून 2026। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को उत्तराखंड न्यायाधीश संघ के वार्षिक सम्मेलन ‘जूडिशियम 2.0’ में कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग तक त्वरित और निष्पक्ष न्याय पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, धामी ने न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ और तकनीक-सक्षम बनाने की दिशा में पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि राजस्व लोक अदालतों और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से न्याय को आमजन तक शीघ्र पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
हिंदुस्तान टाइम्स की खबर में भी धामी के बयान का जिक्र है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि न्याय प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाना सरकार का लक्ष्य है।
सम्मेलन में न्यायाधीशों ने समावेशन, पहुंच और सशक्तिकरण के मुद्दों पर चर्चा की। धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को अनुशासन और सुशासन वाले राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए ऐसे कदम महत्वपूर्ण हैं।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस पहल के तहत तकनीकी उपकरणों और लोक अदालतों का विस्तार किया जाएगा ताकि लंबित मामलों का निपटारा तेजी से हो सके।
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