उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ‘उत्तराखंड स्टेट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस’ (USCPPGG) की शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य के विकास के लिए ‘विकसित उत्तराखंड-2047’ का खाका प्रस्तुत किया। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों के प्रतिवर्ष 10 स्नातकोत्तर छात्र-छात्राओं को कैपस्टोन शोध परियोजनाओं के लिए स्टाइपेंड देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की 25 वर्षों की विकास यात्रा पर आधारित पुस्तक ‘उत्तराखंड एट 25: ए हिमालयन स्टेट विद इनफिनिट पॉसिबिलिटीज’ का विमोचन भी किया।
शासी निकाय की बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नीति निर्माण में राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों, चुनौतियों और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डेटा व शोध आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि शोध के नतीजों का सीधा उपयोग सरकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, जिला स्तर पर अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता विकास पर विशेष बल देने तथा विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की प्रमुख उपलब्धियों पर आधारित केस स्टडी तैयार करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से चलाए जा रहे सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में दी गई जानकारी के अनुसार, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और उनकी स्थानीय स्तर पर मॉनिटरिंग के मामले में उत्तराखंड सभी हिमालयी राज्यों में पहले स्थान पर है। राज्य के भावी विकास को गति देने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में होमस्टे पर्यटन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) तथा हाई वैल्यू-लो वॉल्यूम उत्पादों को बढ़ावा देने के सुझावों पर सहमति बनी।
बैठक में विधायक उमेश शर्मा काऊ, विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बी.एस. कश्यप, एम्स ऋषिकेश की कार्यकारी निदेशक प्रो. (डॉ.) मीनू सिंह और आईआईएम काशीपुर के प्रो. अतुल गुहा सहित शासन व प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक के समापन पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शासी निकाय के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों का परीक्षण कर उपयोगी प्रस्तावों को शासन स्तर पर तत्काल लागू करने का निर्देश दिया।
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