दिल्ली के जंतर‑मंतर पर परीक्षाओं में कथित पेपर लीक के खिलाफ जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि सरकार ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट‑ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की जानकारी के अनुसार, यह घोषणा 23 जुलाई 2026 को जारी संदेश में की गई।
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, प्रधानमंत्री ने उसी रात एक और संदेश में कहा कि सख्त कानून का मसौदा कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा, जिसमें कड़ी सजा और फास्ट‑ट्रैक प्रावधानों पर चर्चा होगी। आकाशवाणी समाचार ने बताया कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि छात्रों का शैक्षणिक वर्ष प्रभावित न हो, इसके लिए जल्द परीक्षा कराना प्राथमिकता है।
इसी सप्ताह जंतर‑मंतर क्षेत्र में NEET‑UG से जुड़े कथित पेपर लीक और परीक्षा‑प्रणाली में सुधार की मांगों को लेकर प्रदर्शन तेज हुए हैं; एपी के अनुसार, 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च के दौरान पुलिस ने आंसू गैस व बल प्रयोग किया था। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी तय करने और प्रभावित परिवारों के लिए समर्थन शामिल है। पीएमओ के अनुसार, फास्ट‑ट्रैक अदालतों की स्थापना का फैसला 23 जुलाई को सार्वजनिक किया गया।
स्रोत: www.pmindia.gov.in · indianexpress.com · newsonair.gov.in · apnews.com
