The Aspect Ratio
केंद्र सरकार ने 20 जुलाई को लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट (नंबर ऑफ जजेज) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव है।
विधेयक को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। यह कदम लंबित मामलों की संख्या कम करने और न्याय वितरण की गति बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है, भारतीय प्रेस और संसदीय निगरानी संस्थाओं के अनुसार।
(LiveLaw, PRS India) हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, विधेयक पारित होने पर सुप्रीम कोर्ट की कुल स्वीकृत शक्ति 38 (मुख्य न्यायाधीश सहित) हो जाएगी।
सरकार का तर्क है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना शीर्ष अदालत में लंबित मामलों से निपटने का व्यावहारिक उपाय है।
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