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संविधान (130वां संशोधन) विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) 17 जुलाई 2026 को अपनी रिपोर्ट अपनाने जा रही है, जबकि केंद्र सरकार इसे आगामी मानसून सत्र में आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, समिति अपनी सिफारिशों में उस प्रावधान को बरकरार रखने की ओर है, जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों को “गंभीर अपराध” में 30 लगातार दिनों की न्यायिक हिरासत होने पर
समिति की रूपरेखा 1 जुलाई को साझा हुई जानकारी पर आधारित है।
([indianexpress.com](https://indianexpress.com/article/india/constitution-amendment-bill-remove-pm-cm-minister-detention-10766335/lite/?utm_source=openai)) इकोनॉमिक टाइम्स ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि केंद्र मा
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