The Aspect Ratio
नैनीताल उच्च न्यायालय ने यूकेएसएसएससी के माध्यम से भरी जा रही 751 सरकारी पदों में राज्य‑आंदोलनकारी कोटे के तहत चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है, और राज्य सरकार व आयोग से इस पर छह सप्ता
कोर्ट की एकल पीठ—जस्टिस पंकज पुरोहित—ने हरिद्वार निवासी याचिकाकर्ता सक्षम चौहान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि भर्ती विज्ञापन जारी होने और आवेदन की अंतिम तिथि के बाद पात्रता शर्तों में किए गए बदलावों की युक
याचिकाकर्ता का कहना है कि 4 नवंबर 2024 को जारी विज्ञापन और 1 नवंबर 2024 की अंतिम तिथि के बाद राज्य शासन ने 1 जुलाई 2026 का शासनादेश जारी कर उन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने की अनुमति दी जिनके आवेदन के सा
सूत्रों के अनुसार, आयोग ने अदालत में आर्ग्यू किया कि राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों पर वैसा ही विचार किया जा सकता है जैसा अनुसूचित जाति‑जनजाति के वंशजों पर होता है, लेकिन न्यायालय ने यह तर्क खारिज करते हुए कहा कि आरक्षण
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Every big Uttarakhand story, in perspective