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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात कहा कि सरकार परीक्षा पेपर लीक मामलों में त्वरित सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट‑ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, यह कदम युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए उठाया जा रहा है, और संबंधित सख्त प्रावधानों वाला मसौदा विधेयक शुक्रवार, 24 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल में रखा जाएगा।
पीआईबी की विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने कहा कि “हमने पेपर लीक में संलिप्त लोगों को सख्त और त्वरित दंड दिलाने के लिए फास्ट‑ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्णय लिया है,” और अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं
बयान 23 जुलाई 2026 की सुबह और रात साझा संदेशों में जारी किया गया।
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